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500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक पर अफरातफरी का माहौल है।

काले धन पर अंकुश लगाने की मुहिम के तहत नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि 50 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर ढाई लाख रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति पर टैक्‍स और जुर्माना दोनों ही देना होगा। बैंक ऐसे जमाकर्ताओं के बारे में रिपोर्ट सरकार को देंगे।

राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार रात इस बाबत कहा, ”10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के भीतर ढाई लाख रुपए से अधिक जमा करने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखी जाएगी। टैक्‍स विभाग इसको जमाकर्ता के इनकम टैक्‍स रिटर्न्‍स से इसका मिलान करेंगे और हिसाब नहीं मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस मामले में जमाकर्ता की घोषित राशि का रिकॉर्ड नहीं मिलने को टैक्स चोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्‍होंने कहा, ”इसको कर चोरी के केस के रूप में देखा जाएगा और इस संबंध में आयकर एक्‍ट के सेक्‍शन 270(ए) के तहत उस पर पैनल्‍टी और 200 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।

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